Stamp Paper radd 2025 महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय – जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमिलियर यांसारख्या दस्तांसाठी स्टॅम्प पेपर लागणार नाही. ई-सेवा केंद्रांवरील स्टॅम्प पेपर मागणी आता बेकायदेशीर!
Stamp Paper radd 2025
शासकीय कामकाजात एक मोठा आणि सामान्य जनतेला दिलासा देणारा निर्णय नुकताच महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागाने घेतला आहे. यानुसार आता अनेक शासकीय कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
कोणते कागदपत्रे आता स्टॅम्प पेपरशिवाय वैध?
Stamp Paper radd 2025 खालील महत्त्वाची शासकीय प्रमाणपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आता कोणत्याही स्टॅम्प पेपरशिवाय वैध मानली जाणार आहेत:
- ✅ जात पडताळणी प्रमाणपत्र
- ✅ उत्पन्नाचा दाखला
- ✅ रहिवासी प्रमाणपत्र
- ✅ नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र
- ✅ राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
- ✅ शाळा- कॉलेजसाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे
- ✅ न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे
🔍 यापुढे ही कागदपत्रे प्लेन पेपरवर चालणार!
हे ही पाहा : Laxmi Mukti Yojana 2025 : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी पतीच्या जमिनीवर सहस्सेदार होण्याची संधी
निर्णयाची तारीख व अधिकृत आदेश
Stamp Paper radd 2025 १२ जून २०२५ रोजी, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित केला. राज्यातील सर्व:
- विभागीय आयुक्त
- जिल्हाधिकारी
- उपविभागीय अधिकारी
- तहसीलदार
… यांना या संदर्भात तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
📌 अधिकृत लिंक:
https://maharashtra.gov.in
(→ महसूल विभाग → आदेश विभाग)
👉पोटहिश्श्याच्या जमिनींच्या दस्तनोंदणीसाठी नकाशा जोडणे बंधनकारक👈
ई-सेवा केंद्रामधून स्टॅम्प पेपर मागवणे आता कायदेशीर आहे का?
नाही!
Stamp Paper radd 2025 महसूल विभागाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की:
“ई-सेवा केंद्रांमधून स्टॅम्प पेपर मागवणे ही कृती बेकायदेशीर असून अशा मागणीवर कारवाई होईल.“
हे ही पाहा : मोजणी दरम्यान शेजाऱ्यांचा विरोध: कायदेशीर मार्ग आणि शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यामागचं कारण काय?
- ग्रामीण भागात स्टॅम्प पेपर सहज उपलब्ध होत नाही
- दलालांकडून अतिरिक्त पैसे आकारले जातात
- गरीब, विद्यार्थी, शेतकरी यांना अडचणी येतात
- नको त्या ठिकाणी भ्रष्टाचारास वाव मिळतो
🟢 या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
| गट | फायदा |
|---|---|
| विद्यार्थी | शाळा/कॉलेजसाठी प्रतिज्ञापत्र आता विनामूल्य होईल |
| शेतकरी | उत्पन्नाचा दाखला पटकन मिळेल |
| महिलावर्ग | जातीच्या दाखल्यासाठी वेगळा खर्च लागणार नाही |
| ग्रामीण जनता | गावात स्टॅम्प पेपर मिळत नसेल तरी कागदपत्रे मिळणार |
हे ही पाहा : शेजाऱ्यांच्या झाडाच्या फांद्या तुमच्या घरात डोकावतायत? कायदेशीर उपाय आणि तुमचा हक्क
स्टॅम्प पेपर मागणाऱ्या कार्यालयांची तक्रार कुठे करायची?
Stamp Paper radd 2025 जर कोणतेही ई-सेवा केंद्र किंवा कार्यालय अजूनही स्टॅम्प पेपरची मागणी करत असेल, तर तुम्ही खालील ठिकाणी तक्रार करू शकता:
- जिल्हाधिकारी कार्यालय
- तहसील कार्यालय
- महसूल विभागाचा हेल्पलाइन नंबर
- लोकशाही दिन तक्रार अर्ज
📌 तक्रारीसाठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलचा वापर करा.
हे ही पाहा : “2025 मध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्त नोंदणीसाठी शासनाचे नवे परिपत्रक: काय आहे तुमच्यासाठी महत्त्वाचं?”
रिअल इस्टेट व्यवहारात काही बदल?
Stamp Paper radd 2025 ही सुविधा मुख्यतः शैक्षणिक, वैयक्तिक व जातीय दस्तऐवजांसाठी आहे. रिअल इस्टेट व्यवहारात संपत्ती खरेदी-विक्रीसाठी अजूनही स्टॅम्प ड्युटी लागू राहील.
मात्र, शालेय व स्थानिक दस्तऐवजांसाठी स्टॅम्प पेपर बंद केल्याने:
- प्रॉपर्टी डीलिंगमध्ये मूलभूत दस्ताऐवजांसाठी प्रक्रिया सोपी होईल
- लोकांची बिना गरजेचा खर्च व वेळ वाचेल
हे ही पाहा : प्रॉपर्टीचे 5 महत्त्वाचे नियम | कुटुंबात वाद न होता मालमत्ता विभागणी कशी करावी?
सारांश: काय लक्षात ठेवावं?
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| स्टॅम्प पेपर आवश्यक आहे का? | नाही, वरील कागदपत्रांसाठी |
| कोणाचा फायदा? | विद्यार्थी, शेतकरी, महिलावर्ग |
| मागणी केली तर? | ती बेकायदेशीर आहे |
| तक्रार कुठे करायची? | जिल्हाधिकारी/ऑनलाइन पोर्टल |