Shet Rasta Satbara Nondani : शेत रस्त्यांवरील नवे सरकारी नियम 2025 – आता शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर हक्क आणि सातबाऱ्यावर नोंद

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shet Rasta Satbara Nondani 2025 मध्ये महसूल विभागाने शेत रस्त्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना रस्ता मिळवण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे, कायदेशीर हक्क काय आहेत आणि सातबाऱ्यावर नोंद कशी होईल, जाणून घ्या या ब्लॉगमध्ये.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आलेली आहे. महसूल विभागाने 2025 मध्ये शेत रस्त्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली असून, यानुसार शेतकऱ्यांना आता शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रस्त्यांवर कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.

Shet Rasta Satbara Nondani

👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈

शासनाचा मोठा निर्णय – शेतकऱ्यांसाठी प्रशस्त रस्ते बंधनकारक

Shet Rasta Satbara Nondani राज्यातील अनेक ठिकाणी शेतामध्ये जाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अरुंद पायवाटा आणि अपुरा रस्ता यामुळे शेतकऱ्यांना यांत्रिक शेती करताना अडचणी येत होत्या. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, अवजारे आणि यंत्रे शेतात नेण्यासाठी रस्ते असणे आता काळाची गरज झाली आहे.

काय आहे नवीन आदेशात?

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेत रस्त्यांची रुंदी किमान 3 ते 4 मीटर असावी.
आणि जर तसा मार्ग उपलब्ध नसेल, तर पर्यायी मार्ग शोधून त्याची कायदेशीर नोंद करावी.

हे ही पाहा : महाराष्ट्रातील भावकीचे वाद मिटवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा नवा उपक्रम

कायद्याचा आधार – कलम 143, जमीन महसूल संहिता 1966

Shet Rasta Satbara Nondani कलम 143 अंतर्गत शेत रस्त्यांची तरतूद पूर्वीपासूनच होती, पण याचे अंमलबजावणी फारशी प्रभावी नव्हती. आजच्या यांत्रिक शेतीच्या युगात हा कायदा शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करत आहे.

सातबाऱ्यावर शेत रस्त्यांची नोंद – हक्काचं दस्तऐवजीकरण

का आवश्यक आहे सातबारा नोंदणी?

  • बोगस अतिक्रमण टाळण्यासाठी
  • वाद व तंटे कमी करण्यासाठी
  • कायदेशीर हक्क प्राप्त करण्यासाठी
  • शेतीपर्यंत पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी

महसूल विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मंजूर झालेले रस्ते आता सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जातील.

👉1 ऑगस्टपासून सातबारा उतारा ८ अ उतारे WhatsApp वर मिळणार👈

रस्ता निश्चितीची प्रक्रिया कशी असेल?

Shet Rasta Satbara Nondani शेतकऱ्यांकडून शेत रस्त्याची मागणी आली की:

  1. जमिनीची पाहणी
  2. पारंपरिक मार्ग, नैसर्गिक पायवाटा यांचा विचार
  3. शेजारील शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा विचार
  4. मापन करून सरळ आणि योग्य रस्ता निश्चिती

🧱 अडथळे दूर करून कायदेशीर नोंदणी

आजवर बऱ्याच शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण किंवा बंदी होती. आता शासन म्हणतं –

“अशा रस्त्यांवरील अडथळे हटवून, त्यांना कायदेशीर नोंद द्यावी आणि शेतीकामांमध्ये कोणतीही अडथळा राहू नये.”

हे ही पाहा : भाडोत्रींना मालकी हक्क? सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयांचा सत्य – भाडोत्रींना मालक बनण्याची अफवा आणि वास्तविकता

नवे रस्ते – नवे फायदे

फायदेस्पष्टीकरण
✅ यंत्रसामग्री सहज पोहोचेलट्रॅक्टर, हार्वेस्टरला अडथळा येणार नाही
✅ कायदेशीर हक्कसातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद
✅ वाद व अडथळे टाळता येतीलरस्ता अधिकृत असल्याने तंटे मिटतील
✅ शेतीसाठी वेळ व श्रम वाचतीलसरळ रस्ता असल्याने वाहतूक सुलभ
✅ पिकांची वाहतूक सोपी होईलबाजारात माल सहज पाठवता येईल

काही महत्वाचे मुद्दे:

  • पारंपरिक पायवाटांवर यांत्रिकी शेती अशक्य Shet Rasta Satbara Nondani
  • रस्त्यांवर पूर्वीचा ‘मनाई हुकूम’ असलेल्यांनाही आता संधी
  • नवीन डिझाईन केलेले रस्ते सरळ, रुंद व अधिकृत असतील
  • शासन रस्ते निश्चित करताना शेजारील शेतकऱ्यांचे हित पाहणार

हे ही पाहा : मृत्युपत्र नसलेल्या मालमत्तेवर कोणाचा हक्क असतो? | उत्तराधिकार कायदा सविस्तर मराठीत

शेतकऱ्यांना करावयाच्या कृती:

  1. आपल्या शेतात जाणारा मार्ग उपलब्ध आहे का हे तपासा
  2. मार्ग अरुंद असल्यास स्थानिक महसूल कार्यालयात अर्ज करा
  3. पाहणी समितीसह जागेची तपासणी होईल
  4. नोंदणी झाल्यावर सातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद मिळेल

अधिकृत शासकीय स्रोत:

महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन
👉 https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in

या पोर्टलवर शेत नोंदणी, रस्ता पाहणी, सातबारा उतारा, फेरफार इत्यादी माहिती उपलब्ध आहे.

हे ही पाहा : खरेदी खत रद्द होण्याची कारणे : शेतकरी व गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती

Shet Rasta Satbara Nondani शेतकऱ्यांसाठी शेती हे जीवन आहे आणि त्या शेतीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आता कायदेशीर रूपात मिळणं ही एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. महसूल विभागाने शेत रस्त्यांबाबत घेतलेला निर्णय, त्याचे कायदेशीर परिणाम आणि शेतकऱ्यांचे हक्क यामध्ये आता स्पष्टता आली आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a comment