Property Registration Act भारत सरकार जमीन खरेदी विक्रीचा 117 वर्षे जुना कायदा रद्द करणार! काय आहे नवीन कायदा? कायद्यातील बदल कसे लाभदायक ठरणार आहेत? वाचा सविस्तर माहिती.
Property Registration Act
सध्या भारतात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे, तो Property Registration Act, 1908 म्हणजेच नोंदणी अधिनियम, 1908 अंतर्गत येतो. या कायद्याच्या मदतीने:
- विक्री व्यवहारांची नोंदणी केली जाते.
- प्रॉपर्टीच्या मालकीचा अधिकार स्पष्ट केला जातो.
- विक्री करार (Sale Deed), General Power of Attorney (GPA), विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate) यांसारख्या कागदपत्रांची प्रक्रिया पार पडते.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
काय होणार बदल? सरकारचा प्रस्ताव काय?
2025 मध्ये केंद्र सरकारने एक नवीन विधेयक (Draft Bill) तयार केला आहे, ज्यामध्ये हा जुना कायदा रद्द करून डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य बदल:
- पूर्णतः डिजिटल जमीन नोंदणी प्रक्रिया.
- घरबसल्या (Online) व्यवहार पूर्ण करण्याची सुविधा.
- विक्री करार, GPA, Sale Certificate, इत्यादी कागदपत्रांची डिजिटल नोंदणी.
- भ्रष्टाचार, बनावट कागदपत्रे व फसवणूक रोखण्याचे धोरण.Property Registration Act
- ई-स्टॅम्पिंग, बायोमेट्रिक ओळख आणि OTP-आधारित प्रमाणीकरण.
हे ही पाहा : दुसऱ्या पत्नीचा प्रॉपर्टीवर हक्क कितपत वैध आहे? जाणून घ्या काय सांगतो हिंदू विवाह कायदा
नवीन कायद्यासाठी जनसहभाग
सरकारने 25 जून 2025 पर्यंत नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदवण्याची संधी दिली आहे. यामध्ये वकील, जमीन दलाल, प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स, आणि सामान्य नागरिकही सहभाग घेऊ शकतात.
🔗 माहितीचा अधिकृत स्रोत – Law Ministry Draft Bill
कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्देProperty Registration Act
| जुनं कायद्यात | नव्या कायद्यात |
|---|---|
| ऑफलाइन नोंदणी केंद्रांवर जावे लागते | घरबसल्या ऑनलाईन व्यवहार करता येणार |
| फिजिकल दस्तऐवज आवश्यक | डिजिटल दस्तऐवज स्वीकारले जातील |
| फसवणूक व बनावट कागदपत्रे सहज तयार होतात | OTP, आधार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण |
| एकाच जमीनवर डुप्लिकेट व्यवहारांची शक्यता | सेंट्रल डेटाबेसमुळे पारदर्शकता |
👉शेतकऱ्यांना दिलासा, जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार फक्त 200 रुपयात👈
याचे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
1. ✅ व्यवहारात पारदर्शकता:
कोणतीही जमीन खरेदी करताना ती मालकी कोणाची आहे हे ऑनलाइन पाहता येईल. फसवणूक थांबेल.
2. 🕒 वेळ आणि पैसे वाचतील:
दलाल, वकिल, सरकारी कार्यालयांत वेळ न घालवता घरबसल्या व्यवहार पूर्ण करता येतील.
3. 📄 सुरक्षित दस्तऐवज:
कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सेंट्रल डेटाबेसमध्ये नोंदली जातील. हरवले, नष्ट झाले तरही सहज मिळवता येतील.
4. 👨🌾 शेतकऱ्यांसाठी:
भूमी अभिलेख, सातबारा, फेरफार, जमिनीचा ई-मॅप या सगळ्याच गोष्टी ऑनलाइन पाहता येतील.
हे ही पाहा : शेतजमिन वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीस लागणारी फी माफ; काय आहे निर्णय?
नवीन कायद्यातून बदलणारे व्यवहार
| व्यवहार | आधी | आता |
|---|---|---|
| विक्री करार | स्टॅम्प पेपर + ऑफलाइन नोंदणी | ऑनलाईन सिस्टीमवर इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी |
| Power of Attorney (GPA) | नोटरी + मॅन्युअल साइन | डिजिटल सिग्नेचर + OTP |
| गृहकर्ज दस्तऐवज | बँकेद्वारे स्कॅनिंग + हार्डकॉपी | बँकेद्वारे थेट डिजिटल सिस्टीमशी लिंक |
| समतापूर्ण करार | वकील/दलालमार्फत प्रक्रिया | थेट पोर्टलवर मार्गदर्शनासह |
हे ही पाहा : शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रास लागणारी नोंदणी फी माफ; मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची संपूर्ण माहिती
सरकारी यंत्रणांची भूमिका
नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील यंत्रणा कार्यरत असतील:
- NIC (National Informatics Centre) – सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट
- UIDAI – आधार प्रमाणीकरण
- Law Ministry – कायद्याचे अंमलबजावणी
प्रश्न आणि शंका
प्रश्न: काय हे ग्रामीण भागात सुलभ होईल का?
उत्तर: हो. केंद्र सरकार CSC (Common Service Centres) च्या माध्यमातून ही सेवा देणार आहे.
प्रश्न: मोबाईलवर व्यवहार कसे करतील?
उत्तर: मोबाईल अ‍ॅप व वेबसाइटवर मार्गदर्शन, व्हिडीओ ट्युटोरियल व हेल्पलाइन उपलब्ध असेल.
हे ही पाहा : तुमचंही नाव वडिलोपार्जित जमिनीवर नोंदवायचंय? पाहा संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया!
डिजिटल जमीन व्यवहारासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार क्रमांक
- मालकीचा पुरावा (सातबारा / मिळकत पत्रिका)
- मोबाईल नंबर (OTP साठी)
- डिजिटल सिग्नेचर (जर हवे असल्यास)
भारत सरकारचा 117 वर्षे जुना जमीन कायदा रद्द करून डिजिटल व्यवहारांचा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल. यामुळे नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना पारदर्शक व सोयीस्कर पर्याय मिळेल.
👉 तुम्ही सुद्धा 25 जून 2025 पर्यंत तुमचे मत आणि हरकती इथे नोंदवू शकता!