Maharashtra Cabinet Decision राज्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय न घेता इतर आठ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. गृहधोरण, सिंचन प्रकल्प, आणि न्यायालय मंजुरी यांचा समावेश.
Maharashtra Cabinet Decision
महाराष्ट्र सरकारच्या 2025 मधील ताज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना अपेक्षित कर्जमाफीबाबत निर्णय झालेला नसला तरी इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगतीची दिशा देणारे निर्णय घेतले गेले.
👉सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा👈
1. शेतकरी कर्जमाफी नाही – आंदोलनाचे सावट कायम
Maharashtra Cabinet Decision शेतकरी कर्जमाफी बातमी मागील काही आठवड्यांपासून चर्चेचा विषय बनली आहे. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु मंत्रिमंडळ निर्णय मराठी माध्यमांतून जाहीर झाल्याप्रमाणे कर्जमाफीसंबंधी कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
➡️ शेतकरी आंदोलन 2025, शेतकरी कर्ज माफ केव्हा होणार, या प्रश्नांवर सरकारकडून उत्तर मिळालं नाही.
हे ही पाहा : “लाडकी बहीण” योजनेत फसवणूक: शेकडो खोटी खाती उघडली, अनेक महिलांची फसवणूक
2. माझं घर, माझा अधिकार – नवीन गृहधोरण जाहीर
महाराष्ट्र गृहधोरण 2025 अंतर्गत ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या नवीन धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन
- 70,000 कोटींची गुंतवणूक
- शहरी भागात गरीबांसाठी घर
➡️ गृहनिर्माण विभाग – अधिकृत लिंक
➡️ यामुळे घरकुल योजना महाराष्ट्र, माझं घर योजना अपडेट, अशा कीवर्डसाठी या ब्लॉगची रँकिंग वाढू शकते.
👉फक्त 900 रुपयांत 11 महिने अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा अन् बरंच काही👈
3. वाशिम जिल्ह्यात वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय मंजूर
Maharashtra Cabinet Decision नवीन न्यायालय वाशिम येथे स्थापन होणार असून, त्यासाठी ₹76 कोटी खर्च आणि 28 नवीन पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय PDF मध्ये हा तपशील उपलब्ध आहे.
➡️ विधी व न्याय विभागाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेतला गेला.
4. देवनार येथे बायोगॅस प्रकल्प – पर्यावरणपूरक निर्णय
महानगर गॅस लिमिटेड ला देवनार बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी भूखंड सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हा प्रकल्प बायोमिथिनेशन तंत्रज्ञान वापरून कार्यान्वित केला जाईल.
➡️ MGL Official Website
➡️ Micro Keyword: बायोगॅस प्रकल्प महाराष्ट्र, देवनार प्रकल्प बातमी
हे ही पाहा : राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा: पुढील 5 दिवस हवामानाचा अंदाज आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
5. धुळे जिल्हा – सुलवाडे-जामफळ सिंचन योजना
Maharashtra Cabinet Decision सिंचन योजना महाराष्ट्र या अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा तालुक्यात सुलवाडे-जामफळ-कानोली सिंचन योजना साठी ₹5,329 कोटी खर्चास मान्यता मिळाली आहे.
- सिंचन क्षमता: 52,720 हेक्टर
- निर्णय: जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र
6. सिंधुदुर्ग जिल्हा – अरुणा मध्यम प्रकल्प
अरुणा मध्यम प्रकल्प वैभववाडी येथील प्रकल्पाला ₹2025 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पाणीसाठा योजना महाराष्ट्र या अंतर्गत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
- सिंचन क्षेत्र: 5,310 हेक्टर
हे ही पाहा : सौर चूल योजना माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया
7. रायगड जिल्हा – पोशीर प्रकल्पास मान्यता
Maharashtra Cabinet Decision कर्जत पोशीर सिंचन प्रकल्प योजनेस ₹6,394 कोटींची मान्यता. ही योजना राज्यातील शेतजमिनींना सिंचन पाणी पुरवण्यास मदत करेल.
8. शिलार प्रकल्प – कर्जत तालुका
शिलार सिंचन प्रकल्प कर्जत येथे उभारण्यासाठी ₹4,879 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प सिंचन क्षमता वाढ करण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती – पंचनामे सुरू पण मदत नाही
- शेती नुकसान महाराष्ट्र, अवकाळी पाऊस, वादळ, विजा या कारणांनी
- विजेच्या गडगडाटाने मृत्यू झाल्याच्या घटना
- अनेक जिल्ह्यात भाजीपाला पीक नुकसान, उस पीक नुकसान मोठ्या प्रमाणात
हे ही पाहा : Angel One Loan Kaise Le | Angel One वर लोन कसे मिळवावे
राजकीय दडपण आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा
“शेतकरी कर्जमाफी घोषणा निवडणुकीपूर्वी झाली, पण अंमलबजावणी नाही!”
शेतकरी चळवळ महाराष्ट्र, विरोधी पक्ष आंदोलन, यावरून सरकारवरील दबाव वाढतो आहे.
Maharashtra Cabinet Decision राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जरी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय न घेतला गेला, तरी गृहधोरण, न्यायव्यवस्था आणि सिंचन योजनांवर मोठी गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकरी अजूनही कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत आणि सरकारवर सामाजिक दबाव वाढत आहे.