Illegal Possession of Property Law जमीनीच्या किमती जशा गगनाला भिडत आहेत त्याप्रमाणे भूमाफियागिरीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. आजच्या युगात कोणती अचल संपत्ती घेणे ही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. प्रॉपर्टी म्हणजेच अचल संपत्तीत जमीन किंवा प्लॉट किंवा फ्लॅट इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. सामान्य माणूस ज्यावेळेस जमीन प्लॉट किंवा दुकान गाळा घ्यायचा विचार करतो त्यावेळेस त्याला त्याचा आयुष्यभर कमावलेला पैसा त्यात ओतावा लागतो.
Illegal Possession of Property Law
परंतु विचार करा अशी संपत्ती जर कोणी अवैधरित्या हस्तगत केली किंवा अन्य पक्षकार त्या संपत्तीवर अवैधरित्या ताबा घालतो अशा परिस्थितीत संपत्तीची खरेदी करणारा सामान्य व्यक्ती काय करेल कारण कायदेशीर प्रक्रिया तर खूप वेळ खाऊ असते. असे कोणते पर्याय आहेत की ज्यामुळे असा अवैध कब्जा काढून घेऊ शकतो आणि ताबा लवकरात लवकर त्या संपत्तीवर पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतो.
👉प्रॉपर्टी मधील अवैध कब्जा काढण्यासाठी क्लिक करा👈
कोणत्या कायद्यान्वये दावा दाखल करू शकतो.
Illegal Possession of Property Law स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टचे कलम 6 बद्दल माहिती घेणार आहोत जी संपत्ती खरेदी केली आहे त्या संपत्तीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
कोणी व्यक्तीने एखादा प्लॉट खरेदी केला फेरफार ने सातबारा सदरील नोंद देखील झाली आता तो निश्चिंत होऊन पुन्हा त्याचे कामाच्या ठिकाणी शहराकडे निघून गेला.
त्यानंतर पुढच्या दिवाळीच्या सुट्टीत घरी परत आला की कळाले की कोणी एखाद्या गुंडाने त्याच्या खरेदीच्या जागेत अवैधरित्या कब्जा केलेला आहे आणि आता तो त्या जागेतून निघून जाण्यास तयार नाही.
हे ही पाहा : वडीलोपार्जित मालमत्तेवर सरकार किती कर आकारते? संपूर्ण माहिती नियम, अटी, कायदे
हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर हा व्यक्ती आपल्या खरेदीच्या मिळकतीला तार कंपाऊंड किंवा भिंतीचे कंपाउंड बांधून गेला असता तर त्या मिळकतीवर कोणाची नजर पडली नसती आणि कोणी अवैधरित्या ताबा केला नसता.
या व्यक्तीने कोर्टात कोणत्या कायद्यांतर्गत दाद मागावी किंवा काय कायदेशीर प्रक्रिया अवलंब व्हावे हे पाहूयात.
स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टचे कलम 6 या कलमामध्ये असे नमूद आहे की जर एखाद्या व्यक्तीपासून त्याचा शांततामय कब्जा काढून घेतला गेला असेल तर अशा व्यक्तीने त्याला ताब्यामधून बे दाखल केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत स्पेसिफिक रिलिफिकचे कलम 6 अन्वये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करायचा असतो. Illegal Possession of Property Law
👉LIC कन्यादान पॉलिसी: मुलीच्या भविष्याची हमी! फायदे, करसूट, बोनस, कर्ज👈
आता हे आवश्यक नाही की असा दावा मालकानेच करावा असा दावा कोणीही व्यक्ती की जिचा कब्जा आहे अशा व्यक्तीने केला तरी चालतो.
अशा व्यक्तीचा कब्जा हा भाडेपट्ट्याने असू शकतो लायसन्सच्या नात्याने असू शकतो किंवा कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे देखील असू शकतो.
ज्याचा ताबा होता त्या व्यक्तीचा ताबा कोणत्याही अधिकारात असेल तरी तो असा दावा दाखल करू शकतो.
Illegal Possession of Property Law दाव्याची सुनावणी न्यायालयाने संक्षिप्त प्रकारे घ्यायचे असते म्हणजे जसे अन्नदावे कोर्टात प्रलंबित असतात अशा प्रकारे हा दावा वर्षानुवर्षे चालणारा नसतो.
Illegal Possession of Property Law या कलमा बद्दल सर्वात महत्त्वाची आणि चांगली तरतूद ही आहे की या कलमांतर्गत झालेल्या निकाला विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
या कलमांतर्गत झालेल्या निकाला विरुद्ध अपील करता येत नाही तसेच रिव्ह्यू रिविजन अर्ज वरिष्ठ कोर्टात दाखल करता येणार नाहीत.
परंतु या कलमांतर्गत दावा दाखल करताना काही गोष्टींचे पालन करावे लागते.
हे ही पाहा : महाराष्ट्रात भूमी अभिलेख विभागाची क्रांतिकारी पायरी – प्रत्येक शेतजमिनीचा नकाशा आता सुलभपणे उपलब्ध!
कोण कोणत्या गोष्टींची पालन करावे
Illegal Possession of Property Law दावा सरकार विरुद्ध करता येणार नाही म्हणजेच जर सरकारने प्रॉपर्टी मधून बेधखलबेदखल केले तर त्याविरुद्ध हा दावा दाखल करता येणार नाही.
याचा अर्थ असा नाही की सरकार द्वारे प्रॉपर्टी मधून बेधखल केले तर त्याविरुद्ध दावा दाखल करू शकत नाही.
अन्य तरतुदी आणि कलमांतर्गत दावा दाखल करू शकता सामान्य दिवाणी दावा सरकारवर दाखल करू पण शकता आणि प्रॉपर्टी सरकारकडून परत घेऊ पण शकतो.
हे ही पाहा : शेतीसाठी राखीव जमिनीचे वर्ग एक (NA) मध्ये रूपांतर – संपूर्ण प्रक्रिया आणि मार्गदर्शन
दावा दाखल करताना प्रॉपर्टी मधून बेदखल झाले पासून सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करावा लागतो.
जर कोणी व्यक्तीचे कलम सहा अन्वये सहा महिन्याच्या आत कोर्टात दावा दाखल करू शकला नसेल तर त्या व्यक्तीस सामान्य दावा कोर्टात दाखल करावा लागतो. Illegal Possession of Property Law
असे सामान्य दिवाणी दाव्यात वेळ जास्त लागतो आणि अडचण देखील जास्त असतात.
त्या दाव्याच्या निकाला विरुद्ध अपील रिविव्ह इत्यादी प्रक्रिया वरिष्ठ कोर्टात होऊ शकतात.
हे ही पाहा : महसूल विभागाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणार हक्काची जमीन