Bhumi Abhilekh Department महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी भूमी अभिलेख विभागाचा नवा उपक्रम – भावकीचे वाद मिटवण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सर्वे नंबरसाठी नकाशा जोडण्याची प्रक्रिया.
Bhumi Abhilekh Department
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या भावकीचे वाद मिटवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या विक्री, मोजणी किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रिया करण्यामध्ये जे अडथळे येत होते, त्यावर उपाय म्हणून हा उपक्रम सुरू होणार आहे. ह्या उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना आणखी सोयीस्कर आणि पारदर्शक पद्धतीने त्यांची जमीन विकता येईल, मोजता येईल आणि इतर कागदपत्री वादांचा निराकरण होईल.
👉आताच जाणून घ्या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती👈
भूमी अभिलेख विभागाचा नवा उपक्रम:
Bhumi Abhilekh Department मित्रांनो, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भावकीच्या वादांचा मुद्दा खूप मोठा आहे. मोठ्या प्रमाणावर सातबाऱ्यावर अनेक खातेदारांची नावे असतात आणि त्यात प्रत्येकाची स्वतंत्र नकाशा नसतो. यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन विकण्यासाठी इतर खातेदारांची सहमती घेणे आवश्यक होऊ शकते. याच कारणामुळे भावकीचे वाद निर्माण होतात आणि ह्यामुळे प्रकरण न्यायालयात जातात. या समस्येवर पडदा घालण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक सर्वे नंबरला संबंधित पोटीशाचा नकाशा जोडला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे स्पष्ट नकाशा उपलब्ध होईल आणि वाद निर्माण होणार नाहीत.
हे ही पाहा : भाडोत्रींना मालकी हक्क? सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयांचा सत्य – भाडोत्रींना मालक बनण्याची अफवा आणि वास्तविकता
योजना अंतर्गत लागू होणारी प्रक्रिया:
राज्यातील 12 तालुक्यांमध्ये हा प्रायोगिक उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक सर्वे नंबरशी संबंधित एक ठराविक नकाशा जोडला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीला संबंधित नकाशा मिळणार आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या विक्रीत किंवा मोजणीमध्ये कोणताही वाद निर्माण होणार नाही. या उपक्रमाचा फायदेशीर परिणाम शेतकऱ्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यास होईल.
👉1 ऑगस्टपासून सातबारा उतारा ८ अ उतारे WhatsApp वर मिळणार👈
प्रायोगिक पद्धतीचे लागू होणारे तालुके:
Bhumi Abhilekh Department या उपक्रमाला सुरुवात 12 तालुक्यांमधून केली जाईल, त्यामध्ये खालील तालुके आहेत:
- कुही (नागपूर जिल्हा) – 202 गाव
- बोधवड (जळगाव जिल्हा) – 52 गाव
- देवळा (नाशिक जिल्हा) – 46 गाव
- बल्हारपूर (चंद्रपूर जिल्हा) – 35 गाव
- मलकापूर (बुलढाणा जिल्हा) – 78 गाव
- तिवसा (अमरावती जिल्हा) – 99 गाव
- पूर्णा (परभणी जिल्हा) – 94 गाव
- अर्धापूर (नांदेड जिल्हा) – 68 गाव
- करवीर (कोल्हापूर जिल्हा) – 133 गाव
- वेला (पुणे जिल्हा) – 130 गाव
- मसाळा (रायगड जिल्हा) – 85 गाव
- मोखाडा (पालघर जिल्हा) – 59 गाव
हे ही पाहा : मृत्युपत्र नसलेल्या मालमत्तेवर कोणाचा हक्क असतो? | उत्तराधिकार कायदा सविस्तर मराठीत
उपक्रमाचे फायदे:
- जमिनीची विक्री व मोजणी: प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा स्पष्ट नकाशा मिळेल. त्यामुळे जमीन विकताना किंवा मोजणी करताना इतर खातेदारांची सहमती घेण्याची आवश्यकता नाही.
- विवादांचा निराकरण: हा नवा उपक्रम शेतकऱ्यांना भावकीच्या वादातून मुक्त करेल. या प्रक्रियेमुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. Bhumi Abhilekh Department
- पारदर्शकता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनविषयी स्पष्ट माहिती मिळेल, ज्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
हे ही पाहा : खरेदी खत रद्द होण्याची कारणे : शेतकरी व गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
आशा आणि अपेक्षा:
Bhumi Abhilekh Department या प्रयोगाच्या यशस्वीतेनंतर, पुढील सहा महिन्यांत हा उपक्रम राज्यभर लागू केला जाईल. यामुळे महाराष्ट्रातील इतर तालुक्यांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना या योजनाचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीविषयी काहीही अस्पष्टता न राहता अधिक सोयीस्कर पद्धतीने काम करण्याची संधी मिळेल.
हे ही पाहा : शेतीच्या वाटणीतील लहान भावाला पहिला हक्क मिळतो का?
हा भूमी अभिलेख विभागाचा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीविषयी असलेले कोणतेही वाद, मोजणीची अडचण किंवा विक्री संबंधित समस्यांपासून मुक्त होण्याची संधी मिळेल. आता आपण ह्या उपक्रमावर अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करूया आणि लवकरच त्याच्या पुढील अपडेटसाठी सज्ज होऊया.