legal solutions for land survey disputes “मोजणीसाठी शेजाऱ्यांचा विरोध होत असल्यास काय करावे? मोजणीचे प्रकार, तहसील कार्यालय प्रक्रिया, पोलीस बंदोबस्तात मोजणी आणि कायदेशीर मार्ग जाणून घ्या.”
legal solutions for land survey disputes
महाराष्ट्रात शेती आणि जमिनीच्या मालकीबाबत वाद निर्माण होणे हे आजच्या काळात नेहमीच पाहायला मिळते. जमिनीचे अचूक सीमांकन (micro keyword: जमिनीचे सीमांकन) नसेल, तर वाद वाढतात. अशा वेळी अधिकृत मोजणी अत्यंत आवश्यक ठरते.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
मोजणीचे प्रकार
legal solutions for land survey disputes भूमी अभिलेख विभागाकडून दोन प्रकारच्या मोजण्या केल्या जातात:
1️⃣ झटपट मोजणी:
- वेळ: काही दिवसांत पूर्ण
- शुल्क: २ हेक्टरपर्यंत ₹8,000, पुढील प्रत्येक २ हेक्टरसाठी ₹4,000
2️⃣ नियमित मोजणी:
- वेळ: 60 दिवस
- शुल्क: २ हेक्टरपर्यंत ₹2,000, पुढील प्रत्येक २ हेक्टरसाठी ₹1,000
🏙️ शहरी भागात:
- झटपट मोजणी: ₹12,000
- नियमित मोजणी: ₹3,000
👉 अधिकृत माहिती भूमी अभिलेख पोर्टल वर उपलब्ध आहे.
हे ही पाहा : लखपती दीदी योजना 2025 – महिलांसाठी ₹5 लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज
शेजाऱ्याचा विरोध
✋ शेजारी मोजणीला विरोध का करतात?
- सीमारेषेवर मतभेद
- जमीन तुकडीवर दावा
- भावना आणि गैरसमज
✅ शेजाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे का?
- स्वतंत्र गटाची मोजणी: संमतीची गरज नाही
- एकाच गटात विभाजन: शेजाऱ्याची संमती आवश्यक
👉शेतकऱ्यांना दिलासा, जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार फक्त 200 रुपयात👈
तहसील कार्यालय प्रक्रिया
legal solutions for land survey disputes शेजाऱ्याचा विरोध असल्यास, खालील तहसील कार्यालय प्रक्रिया सुरू होते:
- तहसील कार्यालयात तक्रार अर्ज सादर करणे
- मोजणी अधिकारी स्थिती पाहून निर्णय घेतो
- शासकीय अधिकाऱ्यांकडून नोंद ठेवली जाते
- गरज असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप
जर तहसील कार्यालय मोजणी रोखत असेल तर:
- वरिष्ठ कार्यालयात (SDO/Collector) अपील करा
- कायदेशीर प्रक्रिया राबवा
हे ही पाहा : शेजाऱ्यांच्या झाडाच्या फांद्या तुमच्या घरात डोकावतायत? कायदेशीर उपाय आणि तुमचा हक्क
पोलीस बंदोबस्त मोजणी
🛡️ मोजणी दरम्यान पोलीस मदतीची गरज कधी?
- जर वादाचे स्वरूप गंभीर असेल
- शेजारी मोजणीस अडथळा आणत असतील
- धमकी किंवा गैरवर्तन केल्यास
🚓 प्रक्रिया:
- स्थानिक पोलिस स्टेशनला अर्ज करा
- तहसील कार्यालयाकडून पत्र सादर करा
- अधिकृत बंदोबस्तात मोजणी पूर्ण केली जाते
हे ही पाहा : “2025 मध्ये ट्रॅक्टरसाठी किती अनुदान मिळते? शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक”
कायदेशीर मार्ग
legal solutions for land survey disputes जर प्रशासन सुद्धा मोजणी थांबवत असेल तर खालील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येतो:
- अर्जाची प्रत न्यायालयात सादर करणे
- स्थगिती आदेशासाठी अर्ज
- जमीन तुकडीचा दावा सादर करणे
- सीमांकनासंबंधी कोर्टाचे आदेश मागणे
✅ लक्षात ठेवा: न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यावरच काही प्रकरणांमध्ये मोजणी शक्य होते.
हे ही पाहा : “2025 मध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्त नोंदणीसाठी शासनाचे नवे परिपत्रक: काय आहे तुमच्यासाठी महत्त्वाचं?”
वाद टाळण्यासाठी काय करता येईल?
📌 मोजणीपूर्वी नियोजन करा:
- शेजाऱ्यांना पूर्व सूचना द्या
- कागदपत्रे (7/12, फेरफार) तयार ठेवा
- मोजणीचे नकाशे तपासा
📌 जमिनीचे सीमांकन स्पष्ट करा
- जुने सीमांकन चुकीचे असेल तर नवीन मोजणी करून सुधारणा आवश्यक
📌 अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्या:
- तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा सल्ला घ्या
- जिल्हा अधीक्षक किंवा पोलीस निरीक्षक यांच्यासोबत समन्वय ठेवा
हे ही पाहा : शेतीच्या जमिनीवर घर बांधताय? थांबा! कायदा काय सांगतो?
मोजणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा
- फेरफार दाखला
- मागील मोजणी नकाशा (जर उपलब्ध असेल)
- मालकीचा पुरावाlegal solutions for land survey disputes