income tax department 1 एप्रिल 2025 पासून होणाऱ्या बदलांबद्दल जाणून घ्या. टॅक्स सुधारणा, बँक शुल्क, क्रेडिट कार्ड नियम आणि यूपीआय मध्ये होणारे बदल कसे तुमच्या जीवनावर प्रभाव टाकू शकतात.
income tax department
1 एप्रिल 2025 च्या आसपास भारत सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय लागू होणार आहेत, ज्याचा प्रभाव सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर पडणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेटमध्ये जाहीर केलेल्या या बदलांमुळे तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनात आणि खर्चामध्ये बदल दिसून येणार आहेत. यामध्ये इन्कम टॅक्स, बँक शुल्क, क्रेडिट कार्डचे नियम, यूपीआय सुरक्षा आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
👉इन्कम टॅक्समध्ये झालेल्या सुधारणा बद्दल जाणून घ्या👈
1. इन्कम टॅक्समध्ये सुधारणा: मध्यमवर्गीयांना दिलासा
income tax department इन्कम टॅक्सच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, सरकारने बेसिक एक्सेंप्शन लिमिट ₹3 लाख वरून ₹4 लाख केली आहे. यामुळे इन्कम टॅक्समध्ये फारसा खर्च न करणाऱ्या व्यक्तींना फायदा होणार आहे. नवीन टॅक्स रेजिममध्ये, ₹12 लाख पर्यंतच्या कमाईवर कोणताही टॅक्स लागू होणार नाही. यामुळे सर्वसाधारणपणे नोकरी करणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीय लोकांना खूप फायदा होईल.
- महत्त्वाचे फायदे:
- ₹12.75 लाख पर्यंत नोकरी करणाऱ्यांना टॅक्स दिला जाणार नाही.
- नवीन टॅक्स रेजिममध्ये ₹7 लाख पर्यंत टॅक्स नाही.
- ₹24 लाखांपेक्षा जास्त कमाईवर 30% टॅक्स लागेल.
हे ही पाहा : घेतलेले कर्ज लवकर कसे फेडायचे?
2. बँकांच्या नियमांमध्ये बदल: मिनिमम बॅलन्स आणि शुल्क
income tax department इतर महत्त्वाचे बदल बँकांच्या नियमांमध्ये होणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक यांसारख्या बँकांनी त्यांच्या मिनिमम बॅलन्स रेक्वायरमेंटमध्ये बदल केले आहेत. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळ्या अटी लागू होणार आहेत.
- शहरी भाग: ₹5000 मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागेल.
- ग्रामीण भाग: ₹2000 मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागेल.
या बदलांच्या अंतर्गत तुमच्याकडून वेगवेगळी पेनल्टी आकारली जाऊ शकते, जो तुमच्या बँक व भागावर अवलंबून असेल.
👉या शेतकऱ्यांना खुशखबर, खात्यात येणार हेक्टरी 20000 रुपये…👈
3. क्रेडिट कार्डमध्ये बदल: SBI आणि Axis बँक
income tax department SBI आणि Axis बँक यांसारख्या बँकांमध्ये क्रेडिट कार्ड सेवा संदर्भात काही मोठे बदल होणार आहेत. SBI च्या कार्डधारकांसाठी 1 एप्रिल 2025 पासून रिवॉर्ड पॉईंट्समध्ये बदल होणार आहे. एसबीआय कार्डवरील काही फी आणि रिवॉर्ड पॉईंट्स कमी केले जाणार आहेत.
- महत्त्वाचे बदल:
- काही कार्ड्सवरील रिवॉर्ड पॉईंट्स कमी होणार.
- स्विगी आणि एअर इंडिया ट्रांजेक्शन्सवर कमी पॉईंट्स मिळणार.
- क्रेडिट कार्ड रिन्युअल शुल्क 18 एप्रिल 2025 पासून माफ केले जाईल.
हे ही पाहा : महसूल विभागाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणार हक्काची जमीन
4. शेअर मार्केट आणि डिव्हिडेंड इन्कमवर बदल
शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे. सरकारने डिव्हिडेंडवरील TDS लिमिट ₹5,000 वरून ₹10,000 केली आहे. याचा अर्थ, तुम्हाला जर ₹10,000 पर्यंत डिव्हिडेंड मिळत असेल, तर त्यावर TDS लागू होणार नाही. हा बदल 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल.
5. UPI आणि मोबाईल नंबरची सुरक्षितता वाढवणे
income tax department नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून, तुमच्या मोबाईल नंबरची तपासणी दर आठवड्याला केली जाईल, ज्यामुळे UPI पेमेंट्स सुरक्षित राहतील. यामध्ये तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर सत्यापित करणे गरजेचे असेल, विशेषत: जर तुम्ही तुमचा नंबर पोर्ट किंवा बदलत असाल.
तसेच, दूरसंचार विभागाने एक महत्त्वाचा नियम आणला आहे, ज्यामुळे जर तुमचा मोबाईल नंबर 90 दिवसांपर्यंत रिचार्ज केला जात नसेल, तर तो नंबर दुसऱ्या व्यक्तीस दिला जाऊ शकतो.
हे ही पाहा : डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे
6. विद्यार्थ्यांसाठी सुधारणा: परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांना फायदा
परदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. आता, पालक ₹10 लाख पर्यंत रक्कम आपल्या मुलांना पाठवू शकतात, त्यावर टीडीएस लागू होणार नाही. यापूर्वी, ही रक्कम ₹7 लाख पर्यंत होती, आणि ₹5% टीडीएस लागू होई.
7. डिजिटल रेशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडरमध्ये सुधारणा
income tax department 27 मार्च 2025 पासून, भारतातील नागरिकांसाठी डिजिटल रेशन कार्डची सुविधा सुरू होईल. या अंतर्गत, रेशन कार्ड धारकांना देशाच्या कोणत्याही राज्यात रेशन मिळवता येईल. यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागेल.
तसेच, गॅस सिलेंडर बुकिंगसाठी KYC प्रक्रिया आणि आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य होईल. यामध्ये स्मार्ट चिप्स बसवण्यात येतील, ज्यामुळे गॅस वितरकांना आणि ग्राहकांना त्यांच्या गॅस सिलेंडर स्थितीवर लक्ष ठेवता येईल.
हे ही पाहा : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, खताच्या अनुदान योजनेला मंजुरी, पहा सविस्तर
8. गाड्यांच्या किमतीत वाढ
income tax department महिंद्रा, टाटा आणि मारुती सुझुकी यांसारख्या कंपन्या त्यांच्या गाड्यांच्या किमती 1 एप्रिल 2025 पासून 3% पर्यंत वाढवणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे, विशेषत: नवीन गाड्यांच्या खरेदीसाठी.
1 एप्रिल 2025 पासून होणारे हे बदल तुमच्या जीवनावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर थोडेसे मोठे प्रभाव टाकू शकतात. सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक सुधारणा जाहीर केली आहेत, ज्यामुळे काहींना फायदा होईल आणि काहींना अतिरिक्त खर्च जडू शकतो. म्हणूनच या बदलांची माहिती घेणे आणि त्यानुसार तयारी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.